जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था भंग करने व पत्थरबाजी में लिप्त रहे शरारती तत्वों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी,
इतना ही नहीं ऐसे लोगों को अब विदेश जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीआइडी विंग ने कड़ा एकशन लेते हुए अपने सभी क्षेत्रीय स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे ऐसे तत्वों को सुरक्षा मंजूरी न दें।
कश्मीर सीआईडी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि जिन लोगों से राज्य के कानून और व्यवस्था का खतरा है उन पर नज़र रखी जाए। कहा गया कि ऐसे लोगों पर सख्ती के लिए सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। पत्थरबाजी जैसे गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा।
लिखित आदेश में यह भी कहा गया कि पासपोर्ट सेवा और सरकारी सेवा या सरकारी याेजनाओं के संदर्भ में जब किसी व्यक्ति की जांच करते हुए उसकी सुरक्षा मंजूरी की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उस समय यह जरूर ध्यान रखें कि संबधित व्यक्ति किसी भी तरह से पत्थरबाजी, राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों, कानून व्यवस्था भंग करने में लिप्त न रहा हो। उसके बारे में संबधित पुलिस स्टेशन से भी पूरा पता किया जाए।
