Supreme Court
-
कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में शुरू हुआ गणेश चतुर्थी समारोह, अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
Karnataka High Court upheld Dharwad Municipal Commissioners order allowing Ganesh Chaturthi festival to be held at city's Idgah ground. A day after permission, Hindu leaders started Ganeshotsav on Wednesday morning by installing an idol of Ganesha at Idgah ground in Hubli. At same time, Waqf Board Committee will now go to Supreme Court to challenge decision.
Read More » -
लखीमपुर कांड: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी पुलिस ने गृह राज्य मंत्री के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया
लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई है। 5 दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लखनऊ जोन के पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर आशीष पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो इसके लिए कानूनी…
Read More » -
संपादकीय – क्या आपको भी फाइनेंसर/पारिवारिक/धोखाधड़ी के चल रहे केस में, लोक अदालत की पेशी का नोटिस आया है? घबराने की बात नही है, आज जानिए सब कुछ।
क्या आपको भी फाइनेंसर से चल रहे केस में, लोक अदालत की पेशी का नोटिस आया है? घबराने की बात नही है, सबसे पहली बात आप इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत इसकी संकल्पना हमारे गाँवों में लगने वाली पंचायतों पर आधारित है। इसके अलावा आज के परिवेश में इसके गठन का आधार 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, जिसके अंदर अनुच्छेद 39-A में आर्थिक न्याय को जोड़ा गया। लोक अदालत को अमल में लाने के दो मुख्य कारण हैं , पहला यह कि आर्थिक रूप से कमजोर होने कि वज़ह…
Read More » -
सुप्रीम कोर्ट ने नौ दलों पर लगाया जुर्माना, कहा-अपराधियों को सांसद और विधायक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) सहित नौ राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहराया है। मामला 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं करने का है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और राजनीति के अपराधीकरण में शामिल लोगों को सांसद और विधायक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 13 फरवरी, 2020 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन राजनीतिक दलों को एक आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के…
Read More » -
बिना पंजीयन के एनजीओ बना के डोनेशन लेने का धंधा चला रहे लोग, फंस रहे जाल में मंत्री विधायक कॉरपोरेट दिग्गज
एनजीओ के संरक्षण कर्ता बनने से पहले उनकी सत्यता और रजिस्ट्रेशन की जांच तक नही कर रहे मंत्री और विधायक भी। समाज सेवा यूं ही नहीं पिछले 2 दशक में एक उदारी करण प्रक्रिया के बाद व्यापार का रूप इख्तियार कर चुका है बल्कि इन परत दर परत खुलने वाले राज के पीछे दफन है स्वैच्छिक संगठन के वे काले कारनामे जिनकी नजीर एक दो नही आजादी के बाद से पनपे लाखों संगठनो की जमात है। कहना गलत नहीं की इन स्वैच्छिक संगठनों के लिए 10 से ज्यादा कानून सरकार द्वारा बनाये गये हैं। जिनमंे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860,…
Read More » -
कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते 4 लाख का मुआवजा- सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा
कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है. सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए और…
Read More » -
सभी राज्य वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें,
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपने राज्यों के अलावा पूरे देश में कहीं भी राशन मिल सकेगा। वहां भी जहां वे काम करने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला खुद उठाया था। अदालत ने प्रवासी मजदूरों की परेशानियों और गरीबी के संबंध में राज्यों से जवाब भी मांगे थे। इस मामले में एक्टिविस्ट अनिल भारद्वाज, हर्ष मंदर…
Read More » -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का हक, बशर्ते उससे हिंसा न भड़के
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह का केस गुरुवार को खारिज कर दिया। दुआ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केंद्र सरकार की आलोचना करने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा, ‘किसी भी नागरिक को सरकार या सरकार से जुड़े लोगों की आलोचना और उस पर कमेंट करने का हक है, बशर्ते वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए प्रेरित न करे। ये फैसला जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत शरण की 2 सदस्यीय बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि…
Read More » -
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी वैक्सीन खरीद की पूरी लिस्ट, इंटरनेशनल रेट भी बताना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन को लेकर जानकारियों की मांग की है. अदालत ने वैक्सीन की कीमतों से लेकर खरीद तक का पूरा लेखा-जोखा पेश करने के लिए कहा है. भारत में फिलहाल कोवैक्सीन कोविशील्ड और स्पूतनिक V का इस्तेमाल किया जा रहा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की विशेष बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें भारत में इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना की गई…
Read More » -
वैक्सीन पॉलिसी पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, 80 साल वाले देश को आगे नहीं ले जाएंगे, युवाओं को दें प्राथमिकता
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि युवाओं को बचाया जाना चाहिए क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक संतोषजनक प्रणाली नहीं हैं। आपने शुरुआत में 45-60 का टीकाकरण शुरू किया था और अब आपने इसे 18 साल के युवाओं के लिए शुरू किया है। हम देख रहे हैं कि आप उनका टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। यहां कोई वैक्सीन नहीं है। आपने उनके लिए टीकाकरण की घोषणा क्यों की? आपको इतनी गलत घोषणा क्यों करनी पड़ी? हमें भविष्य में निवेश…
Read More »