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दिवाली तक आपको मिलेगा फ्री राशन, दुकानदार देने में आनाकानी करे तो लगाएं यहां फोन

newsmrl.com You will get free ration till Diwali, if the shopkeeper refuses to give, then call here update by Akanksha Tiwari

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया और गरीबों को लकर बड़ी घोषणा की. इस घोषणा से देश के गरीब लोगों को बड़ा लाभ पहुंचने वाला है.

जी हां… पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है. अब यह योजना दीपावली तक जारी रहेगी. इसका मतलब यह है कि राशनकार्ड धारक अब नवंबर तक राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अतिरिक्त 5 किलो फ्री अनाज पाने के हकदार हैं.

कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार ने लगभग 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल मुफ्त में वितरित करने की योजना को नवम्बर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अप्रैल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मई और जून के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा की थी.

क्या कहा पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि पिछले साल जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आठ महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन सरकार की ओर से दिया गया था. इस साल भी महामारी की दूसरी लहर के कारण मई और जून के लिए योजना लागू की गई थी. सरकार ने दीपावली तक पीएमजीकेएवाई को बढ़ाने का फैसला किया है. महामारी के दौरान, सरकार गरीबों के साथ खड़ी है. नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को तय मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी.

यहां चर्चा कर दें कि पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले लगभग 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में वितरित कर रहा है. यह वितरण एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त है. केंद्र एनएफएसए के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को दो-तीन रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करता है. केंद्र अपनी खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की खरीद करता है. राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए नोडल एजेंसी है.

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