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बंगाल चुनाव 2021: बीजेपी ने खोला वादों को पिटारा

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Order No. 0356#RPR

बीजेपी के 2 बड़े चुनावी वादे
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण,
जीते तो बंगाल में CAA लागू।

संकल्प पत्र में BJP ने खोला वादों का पिटारा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण अमित शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी रिजर्वेशन देंगे

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल के लिए रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया।संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादों का पिटारा खोला है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारा मकसद सोनारा बांग्ला बनाना है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल के लिए रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया।संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादों का पिटारा खोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारा मकसद सोनारा बांग्ला बनाना हैं।

हर वर्ष किसानों को भारत सरकार से जो 6 हजार रुपये मिलते हैं, उसमें राज्य सरकार के 4 हजार रुपये जोड़कर दिए जाएंगे। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। तीन नए एम्स की स्थापना की जाएगी।

BJP का संकल्प पत्र पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू होगा CAA, अगर बंगाल जीते तो पहली कैबिनेट मीटिंग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करेंगे।

मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक DBT से 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।पहली कैबिनेट मीटिंग में तय करेंगे कि बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगें।

बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि सोनार बांग्ला के सपने पर है संकल्प पत्र। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संकल्प पत्र पर चलती है। हमने संकल्प पत्र को अहम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था। जब से बीजेपी की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि बीजेपी सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। इस घोषणा पत्र का मुख्य विचार सोनार बांग्ला का निर्माण करना है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे।

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