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अनुसूचित वर्ग के बच्चों का भविष्य संवारने बढ़ाई गई छात्रवृत्ति

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अनुसूचित वर्ग के बच्चों का भविष्य संवारने बढ़ाई गई छात्रवृत्ति

बिलासपुर कोरबा भाजपा जिलाध्यक्ष डा. राजीव सिंह ने कहा- अनुसूचित वर्ग के बच्चों का भविष्य संवारने बढ़ाई गई छात्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ राजीव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व बेहतर जीवन के लिए यह कदम उठाया है और इस दिशा में शुरुआत की है जीवन बेहतर बनाने के लिए शुरू हुआ इस दिशा में यह शुरुआत की है हेतु इस हेतु उन्होंने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ प्रतिवर्ष किया है जो कि शिक्षा लिए एक बहुत ही विशेष कदम है।

यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी। केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे जारी करेगी। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सरजू अजय ने कहा कि एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वर्ष की अवधि के भीतर जीइआर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। गरीब परिवार के 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्च शिक्षा पाठयक्रम के लिए एक अभियान चलाया जाएगा।

अगले पांच वर्षों में लगभग 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति जो पूर्व में 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, उसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बढ़ाकर लगभग 59048 करोड़ रुपए कर दिया है
टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय दीनदयाल कुंज में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डा. सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति से सम्बंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपान्तरात्मक परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया है, ताकि ऐसे बच्चे उच्चत्तर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। उन्होने कहा कि मंत्रीमंडल ने 59048 करोड़ रुपये के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है इसमें से 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी, शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

वहीं सुदृढ सुरक्षा उपायों के साथ अनलाइन प्लेटफर्म पर संचालित किया जायेगा, इससे पारदर्शिता के साथ समय की बचत होगी। प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक लेखा रिपोर्ट के माध्यम से सुदृढ़ किया जायेगा। केंद्रीय सहायता वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 1100 करोड़ प्रतिवर्ष थी, जिसे छात्रों के हित में बढ़ा दिया गया है।
पत्रकारवार्ता के दौरान प्रदेश मंत्री सुनीता पाटले, प्रदेश सदस्य सुशील गर्ग, मीना लहरे, रामचंद्र पाटले, सहगल, जिला मंत्री संदीप, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, जिला कार्यालय मंत्री अमीलाल चौहान, दीपक सिंह, नवदीप नंदा,अजय चंद्रा, रामअवतार पटेल, पंकज सोनी समेत भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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