[1:15 am, 17/12/2020] Newsmrl Sikar Reporter cherry: गन्ना उद्योग पर 3500 करोड़ रु. व्यय करेगी सरकार
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 3500 करोड़ रु गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किये। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी।
वर्तमान में, भारत में लगभग पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके आश्रित हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी मिलों और सहायक गतिविधियों में लगभग पाँच लाख श्रमिक कार्यरत हैं; और उनकी आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर करती है।
किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेच देते हैं, हालांकि किसानों को चीनी मिल मालिकों से उनका बकाया नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास अधिशेष चीनी स्टॉक है। इस चिंता को दूर करने के लिए, सरकार अधिशेष चीनी स्टॉक को निकालने की सुविधा प्रदान कर रही है। इससे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो सकेगा। सरकार लगभग 35 करोड़ रु इस उद्देश्य के लिए व्यय करेगी और यह सहायता सीधे गन्ना मूल्य बकाया के खिलाफ चीनी मिलों की ओर से किसानों के खातों में जमा की जाएगी और बाद में शेष राशि, यदि कोई हो, को मिल के खाते में जमा किया जाएगा।
इस सब्सिडी का उद्देश्य विपणन लागत पर खर्च को कवर करना, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत को कवर करना है और चीनी के लिए चीनी मिलों को आवंटित अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा (MAEQ) तक सीमित 60 एलएमटी तक के निर्यात पर माल ढुलाई शुल्क। सीजन 2020-21
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा, साथ ही चीनी मिलों में कार्यरत पाँच लाख श्रमिकों और सहायक गतिविधियों से संबंधित होंगे।
